Monday, August 15, 2011

गैर सरकारी संस्थानों से आज़ादी, गुलामी पहचान अंक और तीसरी बात आम जन लोकपाल की


गैर सरकारी संस्थानों से आज़ादी, गुलामी पहचान अंक और तीसरी बात आम जन लोकपाल की


आज के दिन आमजन लोकपाल के अलावा संसद और राज्य के विधान सभाओ से यह मांग कर रहा है की देश को गैर सरकारी संस्थानों के जनमदाता १८६० के और १९२७ के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून से आज़ाद किया जाए. अधिकतर गैर सरकारी संसथान की ऐतिहासिक और राजनितिक समझ का अनदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है की उन्होंने यूनिक आइडेन्टटी नंबर/आधार संख्या/नेशनल पोपुलेसन रजिस्टर जैसी गुलामी की बेडी को देश के हुक्मरानों और कंपनियो के आश्वासन पर इमानदारी की जादुई ताबीज मान लिया है. अभी-अभी विकिलिकस से पता चला है की मिश्र के पूर्व तानाशाह होस्नी मुबारक ने अपने देशवासियों का यूनिक आइडेन्टटी (पहचान) पत्र का संग्रह (डेटाबेस), संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की गुप्तचर संस्था फेडेरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन को सौप दिया था. जून २९, २०११ को मनमोहन सिंह ने ६ संपादको से बातचित मे 'लोकपाल' के बजाये यूनिक आइडेन्टटी नंबर/आधार संख्या से भ्रस्टाचार मिटाने की बात की है. हैरानी की बात है की गैर सरकारी संस्थानों को यह नजर क्यों नहीं आया.

सत्ता परिवर्तन के बजाये अगर व्यवस्था परिवर्तन अगर लक्ष्य है तो केवल लोकपाल से तो ये होने से रहा. आपातकाल के दौरान हुए आन्दोलन से जुड़े अधिकतर लोग अपनी-अपनी गैर सरकारी संस्थान की दूकान खोल कर क्यों बैठ गए. इससे पहले की वे सन्यास ले ले या विस्मृति के गर्त मे चले जाये हमे जबाब चाहिए. उन्होंने अपने आन्दोलन को विश्व इतिहास के सन्दर्भ मे क्यों नहीं खंगाला और 'संपूर्ण क्रांति' शब्द को क्यों अर्थहीन किया. अब वो और उनसे जुड़े लोग बताये की क्या लोकपाल से 'संपूर्ण क्रांति' होगी.

इसमें भी एक बात तो सरकारी लोकपाल की है. दूसरी अन्ना जी की सदारत में जन लोकपाल की है. तीसरी बात है आम जन लोकपाल की.

इन तीनो में शायद एक बात की सहमती है की देश की राजनितिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जहर घोल दिया है कम्पनी के मालिको ने. और अब बड़ी चालाकी से इन तीनो को आमने-सामने कर दिया है. इन तीनो में मेरी सहमती आम जन लोकपाल से है. अभी पिछले दिनों संसद के पुस्तकालय में मेरी नज़र ९ मई १९६८ के 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पर पड़ी जिसे तत्कालीन गृह मंत्री Yashwantrao Balwantrao चवन ने लोक सभा में पेश किया था. उसी के पास लोकपाल विधेयक, १९७७ भी रखा हुआ था जिसे राजनितिक बदलाव के बाद तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह ने पेश किया था जब शांति भूषण कानून मंत्री हुआ करते थे. सन १९७१ में भी 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राम निवास मिर्धा ने लोक सभा में पेश किया था. लोकपाल विधेयक को १९८५ में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने, १९८९ में कानून मंत्री दिनेश गोव्स्वामी ने, १९९६ में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेनसन राज्य मंत्री S R बलासुब्रमानियन ने , १९९८ में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेनसन राज्य मंत्री Kadambur M R जनार्थानन ने और 2001 में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेनसन राज्य मंत्री वसुंधरा राजे ने लोक सभा में पेश किया था. इस सम्बन्ध मे संसदीय समिति गृह मंत्रालय ने १९९६, १९९८ और २००१ मे अपनी report भी संसद मे रखी थी. एक बार फिर चालीस पन्नो वाली लोकपाल विधेयक, २०११ को ४ अगस्त, २०११ को लोक सभा मे कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेनसन राज्य मंत्री V. नारायणसामी ने पेश कर दिया गया है. अगस्त ८ को पीटीआई की एक खबर से पता चला की राज्य सभा के सभापति और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस बिधेयक को कांग्रेस प्रवक्ता और राज्य सभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेनसन को सौप दिया है. जिस सरकार ने इसे पेश किया है उसमे और जो संसदीय समिति इसकी पड़ताल करेगी 'संपूर्ण क्रांति' की बात करने वाले लोग भी शामिल है. इस संसदीय समिति मे ६ और सांसदों की भर्ती होना बाकी है. आनेवाले दिनों मे इसमें किस-किस की भर्ती होती है वह राजनितिक रूप से दिलचस्प होगा.

संसद मे और संसद के बहार क्या कोई है जो बतायेगा की ऐसा क्यों हुआ की १९६८ से १९७७ तक लोकपाल का मामला गृह मंत्रालय के तहत आता था, वह १९८५ मे कानून मंत्रालय मे चला गया और फिर कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेनसन मंत्रालय के पास. समय के साथ सरकार की लोकपाल के सम्बन्ध मे तत्परता मे प्राथमिकता कम होती जा रही है. ऐसा क्यों है की जब यह स्पष्ट हो गया है की लोक सभा इस बिधेयक को पारित करने मे १९६८ से २००१ तक नाकामयाब रही है फिर भी विधेयक को लोक सभा मे ही क्यों पेश किया गया. ऐसे ऐतिहासिक और भरी भरकम विधेयक का बोझ लोक सभा के कंधे पे डाल कर येही साबित किया गया है की आम जन लोकपाल, जन लोकपाल की तो छोडिये, सरकार अपने विधेयक को लेकर भी थोड़ी सी भी गंभीर नहीं है अन्यथा इसे राज्य सभा मे पेश किया जाता जैसे की महिला आरक्षण विधेयक के सम्बन्ध मे किया गया. सरकार चाहती है की इस विधेयक का अंजाम भी वही हो जो अतीत मे पेश किये गए विधेयको का हुआ. सभी दल इस सरकार मे रहे है और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है. मगर उनमे इच्छा शक्ति इतनी नहीं थी की वह 'सरकारी लोकपाल' विधेयक संसद से पारित करा पाते.

राजनितिक दलों मे इच्छा शक्ति राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, २०१० को खंगालने की भी नहीं है जो की सरकार का आम नागरिक समाज के खिलाफ असली हथियार है जबकि बिना विधेयक के पारित हुए बिना ही १ करोड़ ९० लाख यूनिक आइडेन्टटी नंबर/आधार संख्या बना लिए गए है जो की नेशनल पोपुलेसन रजिस्टर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) से जुदा हुआ है जिसे देशवासियों की आँखों की पुतलियो, उंगलियों के निशान और तस्वीर के आधार पर बनाया जा रही है जो की अमानवीय है.

राजनितिक दलों मे इच्छा शक्ति का अभाव कंपनी विधेयक, २००९ के सम्बन्ध मे भी दिख रहा है जिसे जे जे इरानी समिति की सिफारिसो पर बनाया गया है. इसके तहत केवल एक व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है. भारत के Economic Census 2005 के अनुसार देश मे ४ करोड़ २० लाख लोग उद्योग धंधे मे है जबकि कमानियो की संख्या ३ लाख से भी कम है. इस कानून के जरिये ४ करोड़ २० लाख उद्योग धंधो का कम्पनीकरण किया जा रहा है मगर गैर सरकारी संस्थानों को इसे खंगालने की फुर्सत नहीं या नियत नहीं है. जबकि नए कानून मंत्री वीरप्पा मोइली इसे पारित करवाने को अपनी प्राथमिकता बता रहे है. कंपनी कानून को नजर अंदाज ऐसे देश मे किया जा रहा जो २३ जून को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने पराजित होने और शोषित होने का अपनी २५४वा वर्षगाठ मनाने से कतरा रहा है. इसी दिन की हार के कारण ब्रिटिश संसद को अवीभाजीत भारत के सम्बन्ध मे कानून बनाने का अधिकार मिला उसमे ब्रिटिश कम्पनी कानून भी शामिल है जिसे भारत ने बड़ी मासूमियत से अपना लिया. देश और सरकार का भी कम्पनीकरण किया जा रहा है. गैर सरकारी संस्थानों और कम्पनी आधारित अखबारों और चैनलों से यह उम्मीद करना की देश और सरकार के कम्पनीकरण को रोकेंगे कल्पना करने की क्षमता मे विकलांगता को दर्शाता है.

अन्ना जी की सदारत वाली जन लोकपाल 'सरकारी लोकपाल' को आइना दिखा रही है. आइना दिखाना तो ठीक है. मगर अन्ना जी गैर सरकारी संस्थानों के बड़े तबके और उन जनो की तरफ से बोल रहे है जो काले धन से तो पीड़ित है मगर काले धन पर आधारित राजनितिक और आर्थिक व्यवस्था को बदलने की पहल अब तक नहीं कर पाए है. गैर सरकारी संस्थानों का जनम १८६० के और १९२७ के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून से हुआ है. यह संस्थान, कानूनी तो है पर असल मे सामाजिक, लोकतान्त्रिक और शायद संवैधानिक भी नहीं है. उन्हें यह भी याद नहीं की महात्मा गाँधी ने असिअटिक रजिस्टरएशन एक्ट, १९०७ का विरोध इसलिए किया था क्योकि वह उंगलियों की निशानदेही पर आधारित था ठीक वैसे ही जैसा की यूनिक आइडेन्टटी नंबर/आधार संख्या और नेशनल पोपुलेसन रजिस्टर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) मे हो रहा है. ब्रिटिश सर्कार के इस कानून जिसके तहत एशिया और भारत के लोगो को पहचान पत्र दिए जा रहे थे उसे कला कानून कहा था और उसे सरे आम जला दिया था. उन्होंने शोध किया और कहा की उंगलियों की निशानदेही से सम्बंधित वो किताब जिसे एक पुलीस अफसर ने लिखा था उससे ये पता चलता है की "उंगलियों की निशानदेही की जरुरत केवल अपराधियों के लिए होती है." अन्ना जी की सदारत वाली जन लोकपाल टीम को भी अपने विचार और अभियान को महात्मा गाँधी के आईने मे देखना होगा.

सच यह है की कुछेक को छोड़ कर गैर सरकारी संस्थानों मे सब गमले मे उगे हुए बरगद है. उनके होने मात्र से ब्रिटिश संसद की १८५७ के पहले आज़ादी की लड़ाई के बाद की कारिस्तानियो की याद ताजा रहती है. गैर सरकारी संस्थानों आम जन का प्रतिनिधित्व नहीं करते है. कंपनियों की तानाशाही, उनके अपराधो और राजनितिक दल की फंडिंग के बारे मे अगर वो खुल कर बोलते है तो हम उनका सम्मान तो कर सकते है मगर ऐसा नहीं कह सकते की वे आम जन का प्रतिनिधित्व करते है. बिभाजित भारत मे २००९ के एक अनुमान के मुताबिक ३३ लाख गैर सरकारी संसथान है. इतने तो अपने बिभाजित देश मे स्कूल और अस्पताल भी नहीं है. यदि यह सारे अन्ना जी के साथ आ भी जाये तो भी ऐसा नहीं कह सकते की वे सारे आम जनो की तरफ से बोल रहे है..

अबिभाजित भारत (पाकिस्तान और बंगलादेश सहित) पर जो असर १८६० के और १९२७ के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित गैर सरकारी संस्थानों के निर्माण के कानून का पड़ा है उसी का ये नतीजा है की इस इलाके मे आम जन त्राहि-त्राहि कर रहे है मगर कोई पुख्ता सचमुच का आन्दोलन खड़ा नहीं हो पा रहा है. आम जन लोकपाल की मांग है की गैर सरकारी संस्थानों से जुड़े कानूनों को निरस्त किया जाए. और १८६० से लेकर अब तक जितने गैर सरकारी संसथान बने है उनपर एक श्वेत पत्र लाया जाये. गैर सरकारी संस्थानों से अनेक भले लोग विकल्पहीनता के कारण भी जुड़े है.

जहा तक जन लोकपाल और आम जन लोकपाल की है उसमे संवाद की गुंजाईश है अगर १८६० के और १९२७ के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित गैर सरकारी संस्थानों के निर्माण के कानून, कंपनी कानून और अनूठी पहचान/आधार संख्या के नागरिक विरोधी होने की बात पर सहमती बने और टुकड़े-टुकड़े मे बात करने के बजाये सचमुच का साझा, लोकतान्त्रिक मंच बनाये जिसमे नागरिक होना प्राथमिक हो न की व्यवसायी होना या व्यवसायीयो से जुड़े होना.

Sunday, August 14, 2011

Mubarak Handed Over Database of Egyptians to FBI

U.S. documents reveal: Mubarak Al-Adli handed the FBI National Archives the number of Egyptians
Books unite Magdy
No. 1851 - Wednesday - July 13, 2011

A real disaster revealed a secret U.S. documents which confirmed that the deposed President Hosni Mubarak and his interior minister Habib al-Adli they handed over the FBI all the data contained in the archive of Egyptian national ID database and fingerprinting and registration code.

This is revealed by documents bearing the slogan «Secret» leaked from the FBI recently to document what was in the files and Wikileaks to confirm the existence of cooperation seriously by former interior minister, Habib al-Adli approval of ousted President Hosni Mubarak when he handed in a secret April 2009 Archive national ID and database fingerprint data and recording the Egyptian Criminal Investigation Federal after he refused to Mr. Omar Suleiman, head of Egyptian intelligence, backed by former Major General Hassan Abdel Rahman, head of SSI dissolved his extradition to America over the years Khaddmtehma.

The incident represents a real disaster almost reach the limit of «employment», where we have a definition in the Dictionary of Intelligence, which includes a description of the sixth to the client as a «work in the government system or in the security system of the state by spying or working against their interests can not doubt his credibility or the patriotism of his people ».

Confidential documents show that U.S. intelligence agencies all kinds, backed by intelligence services, many in the world has always been seeking the Archive and they do not still see that the database Archive Egyptian security is one of the most expensive and most archives of the world system and the abundance of information, regardless of the methods that collect through which, and that the arrival of the Archive of American equipment was regarded as a kind of development and a serious shot him in the war on terrorism, but more dangerous is the fact of dealing and cooperation, which engulfed the deposed dictator and his interior minister with the intelligence services in different world at the expense of the Egyptian national security.

Time was on 13 April 2009, at seven in the evening when he stood at the gate of the Ministry of the Interior a large number of brigades ministry Uniformed and three vehicles all the black plates follow the U.S. Embassy in Cairo makes its way quietly the entire cross-Sheikh Rihan in central Cairo heading to the headquarters building of the Ministry of Interior and almost up to the intersection of Sheikh Rihan and Mansour even clog the roads from all ports and find the gates of the ministry is open to Massaraeiha and to enter until you close the gates and starts from the inside, landing them opening three chapters of the vehicle's initial first down man Itensm air beautiful campaign winds in the city of Cairo on the eve of the Today, the moderate, that man is Robert Mueller, director of the FBI's famous, who held the post since September 4, 2001, and Part II landing a woman known to all, Ms. Margaret Scobey U.S. Ambassador in Cairo, beginning January 23, 2008, and on the red carpet furnished front of the entrance gate leading the Office of the Minister of Interior Habib Al-Adli give up guard for the U.S. lead the way for the public relations officers, accompanied by Egyptian visitors directly to the office «Adli».

In the background is clear to us some of the facts has asked the U.S. delegation based on the desire of director of the FBI «American» Mueller met «Adli» Director of SSI dissolved Major General Hassan Abdel Rahman, the individual and not the presence of the other party, the political background is a lot of tension in relations between the two countries because of the categorical rejection of the U.S. policy of torture in Egypt used systematically, and holds «Mueller» in his hand a thick file documenting the American Administration in many of the torture.

Before their visit to the Ministry of the Interior viable and Foreign Minister Ahmed Abul Gheit, where denial of torture in Egypt brought forth by the Director FBI «Mueller» documentation Egyptian government reports - according to the documents secret new U.S. - that the Interior Ministry and the Mubarak regime had stopped in 2004 for denying the fact that there torture in Egypt and that there is a copy of the security agreement signed between Egypt and the U.S. signed Habib al-Adli require a venue for an annual periodically between the FBI and the State Security in Egypt to discuss the sensitive files between the two countries, and that the United States had obtained recognition from Mubarak himself the existence of torture, But he announced to them that in the narrower borders against terrorist processes only.

U.S. delegation briefed Abul-Gheit further information, where he was given documentation to provide 18 officers Egyptian criminal trials in the period from 2004 to 2007 on charges of torture and of them sentenced to a window to prison terms ranging between one and fifteen years, but they asked «Abul», which appeared like the first time, see the information interpreted the non-implementation of the Egyptian regime to the political agreement are confidential and took place between the U.S. administration and Hosni Mubarak to stop the emergency law in the People's deadline in 2008, and Mubarak announced to America before he signed them to Council members the 454 will agree to stop the law when the emergency command them to do so by the deadline.

«Mubarak» request a deadline for the provision of a new law the so-called terrorism law and was puzzled to find a law to be more serious on the Egypt of the emergency law, but according to the documents highly confidential Vajoh file an investigation of U.S. security separately stating the existence of information peculiar about the involvement of «Adli» in the events of terrorism or that is the pressure of its policies of oppression and led to those events and their papers, which stated: "In a 2005 bombing of a trilogy in Sharm el-Sheikh expected 88 people and 200 injured, and all of Egypt closes the security grip it - in 2006 a terrorist attack and the bombing of three in the city of Dahab tourism in South Sinai predicted 24 Guetalaz In February terrorist bombing in Khan El-Khalili sign dead a young Frenchman, "and put the U.S. delegation investigations Ali Mubarak does not have it except that they are asked to meet with« Adli »and« Abdul Rahman »and declares his consent to any request they ask him to even close the the subject Vtkon opportunity for them.

From here the delegation found the American road paved completely to a U.S. demand is important for the U.S. intelligence agencies, a copy of the archive number of Egyptian national and a copy of a database record of criminal and civil for the Egyptians on the grounds that America needs the data to be under the hands I have to investigate any issues related to terrorism to be their investigations quick and on the basis of a wealth of information such as those found in the databases of the state security of Egypt, even they noted that day to this Archive has documented only the Egyptians but also documented for the citizens of the Russian Federation, Pakistan, Afghanistan Oppe a large proportion of citizens of other Arab states, hence the importance of the claim for a copy of it.

In meetings Mubarak implicitly threatened that they will be deployed around the world, investigations of terrorist operations and information about particular that those operations had claimed the lives of foreigners could turn the world on the Egyptian regime had arrived for the mere suspicion, and that «Adli» was playing in the shadows.

Strange that the document proves the existence of information bizarre truth about the separation, even if part of the policy work of Hassan Abdul-Rahman and Habib al-Adli While we believe that Adli, working double always with Mubarak, who is driven, we find Hassan Abdul Rahman seemed coherent to the U.S. demand, and make sure the documents he refused to surrender Archive security Egypt over a period of over years of service, but we find the same documents they they met also with Omar Suleiman, Egypt's intelligence chief has announced the rejection of intelligence, the explicit request of the U.S. but he asked them to discuss the Mubarak Al-Adli, where the decision is in the final sovereign decision of the President and implementation of sole Adeli, which is under Archive Egyptian his disposal.

Documents confirm that Mubarak has asked «Adli» and explained to him in a private meeting between the seriousness of the file and Thagoh and that no objection to the delivery of Archive as long as they will make to another state and will be used in the service of the world against terrorism, and agreed-Adli immediately, but he asked Mubarak involving Abdul Rahman in the subject , where the Archive is also in possession of, but «Mubarak» according to the documents that the most serious Adli Abdel-Rahman and Sulaiman arm's too much patriotism as described by Mubarak, who came to the topic listed in the documents, and asked Adli work too far from Rahman.

Another document proving that the Director of the FBI Robert Mueller on his visit to Cairo in the period from 8 to February 9, 2006, met in the presence of Francis Richard Denis former U.S. ambassador to Cairo with Mubarak and Al-Adli Abdel-Rahman and Sulaiman were asked to expand the size of the security agreement between SSI and the detective U.S. federal and offered them the exchange of Archive Security Code and the Iraqi Civil Masri is that they did not seem interested in that day and agreed to expand cooperation with regard to the provision of the United States to give the training more to members of the body where we find that most of them have received advanced training courses in America and they are practically and officially have the largest Certificates professional in the field but also excelled on the officers of the world.

Data meetings, we find a great deal of talk about talk «Mubarak» and «Al-Adli» always on the extent of the Muslim Brotherhood on Egypt, but we are surprised when we see that the talk about the Muslim Brotherhood was taking actually more than two thirds of the time of each meeting and that the Americans were taking the modern argument to America must be delivered for use by the Egyptian Archive America to fight with the Muslim Brotherhood «Mubarak».

Other information found in documents, tried all the way Mubarak to dodge in 2006 for non-delivery Archive has been proposed to them that day Send Omar Suleiman to Damascus to ask the leadership of Hamas to halt Palestinian attacks on Israel and that Mubarak had succeeded in doing that would be the gift of the American system and that has been made, including be a partner of the United States.

Visit the other has and find their data in the same documents between the parties in November 28, 2007, demanding also access the archives of Egypt because of its importance for the war on terror was not without hearing talk about the seriousness of the Muslim Brotherhood and the need to help U.S. authorities the Mubarak regime to overcome them.

«Higher» returned to his office and is designed to implicate Rahman Aftlbh to his office one last time to consult on the subject in the meeting, lists the document that Abdul Rahman unlike the rest of the assistants Adli was not fear but he is inside the ministry is stronger than Adli itself and in the meeting refused to Abdul Rahman delivered Archive Egyptian and threatened him Pfdha and asked him to show them that the security of the State who want to self-disclosure revealed that Abdul Rahman would be a work of detection in the minutes and the result Stsalhm few hours later so out of pressure-Adli, the latter asked him to leave.

Documents prove that the Al-Adli has decided to act on his own and arranged for the delegation of the U.S. what they asked for without knowing any official of the Ministry of Interior until Abdel-Rahman remained the same day he left the ministry does not know that the Archive may Adli handed to them on condition of exploitation are harmful to Egypt.

It is known that this archive is located within the internal network security can not be accessed from outside the country or for example, how the FBI will get updates on the Archive is the information that occur daily update on Alerchiven deletion and addition? Bewildered questions we did not find an answer to it in documents that merely telling.

Documents confirmed that there is a written agreement signed in secret between Adli and the U.S. is that one does not find the text of that agreement until now, whether in the possession of Al-Adli, or between documents left by the former president to keep the topic simply listed in the top secret documents were leaked from the FBI.

Source: http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=118263
http://t.co/xNtXfxI
https://twitter.com/#!/wikileaks/status/102722653831430145
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=auto&tl=en&u=http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp%3Fid%3D118263